नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पंजाब सरकार और केंद्र इस परियोजना को 2022 तक पूरी कर लेगी। वहीं बता दें कि इस कदम से भारत को उस फालतू बहने वाले पानी को रोककर इस्तेमाल कर सकेगा, जो मधोपुर हेडवर्क्स से होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार हो सकेगा।

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वहीं बता दें कि इस प्रोजेक्ट को बनाने की योजना 17 साल पहले बनी थी। इसके साथ ही राज्य सरकार के पास फंड की कमी होने की वजह से इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। अब इस प्रोजेक्ट पर करीब 2,285 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 485.38 करोड़ रुपए की सहायता भी देगी। बांध बनने के बाद पंजाब में पांच हजार हेक्टेयर जबकि जम्मू-कश्मीर में 32 हजार 172 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

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गौरतलब है कि जम्मू संभाग में कई दशक पहले देखे गए हरित क्रांति का सपना पूरा होगा। इस परियोजना को 2018-19 से लेकर 2022-23 तक यानी पांच सालों में बनाकर तैयार किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस बांध को बनाने के संबंध में फैसला लिया है।

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