मिस्त्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक अदालत ने ऑनलाइन वीडियो प्लेटफार्म यूट्यूब पर एक महीने का प्रतिबन्ध लगाने के आदेश दिए है. कंपनी पर प्रतिबन्ध का मुकदमा दायर करने वाले वकील ने इस फैसले को सही ठहराया है. यूट्यूब पर केस करने वाले वकील का कहना है कि अदालत ने यह फैसला पैगंबर मोहम्मद की ईशनिंदा करने वाले वीडियो को यूट्यूब पर प्रचारित करने की वजह से सुनाया है.
मीडिया हाउस सिन्हुआ के मुताबिक, वकील मोहम्मद हमाद सलेम ने कहा, यह फैसला अंतिम और लागू करने योग्य है और इसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती. बता दें कि, एक निचली प्रशासनिक अदालत ने पहले राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (एनटीआरए) को ऐसा करने के आदेश दिए थे लेकिन बाद में एनटीआरए ने इस फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा था कि इसे लागू करना मुश्किल है.
शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने शनिवार को एनटीआरए की अपील खारिज करते यूट्यूब पर अस्थाई प्रतिबंध जारी रखने को अंतिम फैसला बताया और कहा कि इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती.
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