भोपाल : सड़क दुर्घटना से होने वाली दुर्घटनाओ से बचने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने इंदौर-भोपाल की सड़को से शराब दुकाने हटाने के लिए सड़क सुरक्षा नीति में बदलाव के लिए गृह विभाग को जानकारी सौपी है इस योजना को लागू करने के किये भोपाल-इंदौर मार्ग को नीति के दायरे में लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत की जायेगी.

सड़क सुरक्षा नीति को गृहविभाग सड़को पर अत्याधुनिक उपकरण के साथ नई तकनीको के सड़को पर प्रयोग को लेकर नीतियों में बदलाव करेगा दोनों शहरों में नीति लागु होने के साथ उज्जैन को भी शामिल किया है, इसके बाद जबलपुर और ग्वालियर को भी शामिल करने की योजना पर कार्य किया जाएगा. जिससे इन सभी शहरो की सड़को और हाइवे से शराब दुकाने हटाई जाएगी. 

गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सड़क सुरक्षानीति पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि समिति के अध्यक्ष जस्टिस केएस राधाकृष्ण हर साल हो रही आठ हज़ार लोगो की सड़क दुर्घटना से हो रही मौतों के कारण नाराज है, प्रदेश में सड़क सुरक्ष को लेकर पांच सालो से कोई नीति नहीं बन पाई थी.

सड़क सुरक्षा नीति के अनुसार हर 50 किमी की दूरी पर ट्रामा सेंटर बनेंगे, क्रेश रेस्क्यूर व्हीकल, एंबुलेंस तैनात होंगे, पांच वर्ष में दुर्घटनाओं को 50 फीसदी कम करने का लक्ष्य,स्टेट हाइवे पर भी सौ मीटर दूर होंगी शराब की दुकानें,गांव-कस्बों की सड़क भी नीति में शामिल,50 हजार से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पांच से अधिक यातायात पुलिसकर्मी होंगे. इस योजना के बाद सड़क दुर्घटनाओ में कमी होंने की संभावनाए जताई जा सकती है.