बैंगलोर: जैसे-जैसे अयोध्या में राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन नजदीक आ रहा है, कर्नाटक पुलिस विभाग ने तीन दशक पहले उग्र आंदोलन के दौरान राम मंदिर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित संपत्ति विनाश और अपराधों की जांच शुरू कर दी है। 1992 के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें हिंसा और अंतर-सांप्रदायिक संघर्ष देखे गए थे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने उन 'संदिग्धों' की एक सूची तैयार की है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी घटनाओं में शामिल थे। यह कदम 5 दिसंबर, 1992 को हुबली में एक अल्पसंख्यक स्वामित्व वाली दुकान को जलाने से जुड़े एक विशिष्ट मामले के मद्देनजर उठाया गया है। इस घटना के संबंध में, श्रीकांत पुजारी को हुबली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जो इस मामले में तीसरे प्रतिवादी बन गए हैं। पुलिस सक्रिय रूप से 8 अतिरिक्त प्रतिवादियों की तलाश कर रही है, और श्रीकांत पुजारी को अदालत की निगरानी में रखा गया है।

हुबली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 1992 और 1996 के बीच कथित तौर पर सांप्रदायिक संघर्षों से जुड़े तक़रीबन 300 'संदिग्धों' की एक सूची बनाई है, जिनमें से अधिकतर लोग अब 60-70 की उम्र के आसपास पहुँच चुके हैं। इनमें से कई 'लोगों' ने कथित तौर पर शहर छोड़ दिया है, जबकि अन्य आज प्रमुख पदों पर हैं। पुलिस इन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के संभावित परिणामों पर विचार-विमर्श कर रही है, माना जाता है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के तहत इन मामलों की बड़े पैमाने पर जांच करने का निर्देश दिया गया था।

एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, यह देखा गया है कि राम जन्म भूमि आंदोलन के कई 'संदिग्ध' प्रसिद्ध भाजपा राजनेता बन गए हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि भाजपा के शासन के दौरान, इन लोगों के खिलाफ मामले खारिज कर दिए गए थे, जिससे तनाव बढ़ गया था। हुबली-धारवाड़ आयुक्त रेणुका के सुकुमार ने बताया है कि यह एक सामान्य पुलिस प्रक्रिया थी और वे पिछले तीन महीनों से लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए अभियान चला रहे थे।

उन्होंने कहा कि, 'हम समय-समय पर ऐसा करते रहते हैं, चाहे वह हत्या हो या संपत्ति संबंधी अपराध हों। हमने तीन महीनों में 47 मामलों का पता लगाया है। दंगों के लिए दायर ऐसे ही एक मामले में जहां आरोपी लापता था, हमने उस व्यक्ति (श्रीकांत पुजारी) को गिरफ्तार किया और उसे पेश किया। हम मामले को दोबारा नहीं खोल रहे हैं।'' आयुक्त ने कहा कि 1992 में पुजारी के खिलाफ दायर मामले को 2006 में लंबे समय से लंबित मामले के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि, 'हम सिर्फ लंबे समय से लंबित मामलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह किसी भी मुद्दे के विशेष संदर्भ में नहीं है।'

इन मामलों को फिर से खोलने में कांग्रेस सरकार की मौजूदा कार्रवाइयों की हिंदू संगठनों ने तीखी आलोचना की है। इस कदम की निंदा करते हुए, वे दावा करते हैं कि दशकों पुराने उदाहरणों की जांच करने का सरकार का प्रयास भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा अयोध्या में आगामी श्री राम मंदिर उद्घाटन की पृष्ठभूमि में घर-घर जाकर प्रचार करने की एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है। इस घटनाक्रम से राज्य के भीतर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 1990 के दशक में कर्नाटक में बड़ी हिंसा देखी गई थी, जो कि अनुभवी भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन के इस्लामी विरोध का परिणाम था।

भाजपा ने कांग्रेस सरकार के कदम को बताया हिन्दू विरोधी:-

1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर "हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने" का आरोप लगाया है। भाजपा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, "कर्नाटक में कांग्रेस ने शर्मनाक तरीके से हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, बुजुर्ग कारसेवक श्री श्रीकांत पुजारी को 31 साल पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया। जैसे हिंदू राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस का कायरतापूर्ण कदम राम मंदिर की वास्तविकता को स्वीकार करने से उनके इनकार को दर्शाता है। हिंदुओं के खिलाफ यह कृत्य बेहद निंदनीय है।"

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