भोपाल: हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हिट-एंड-रन मामलों के लिए 7 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा के प्रावधान के विरोध में ट्रक ड्राइवरों, टैक्सी और बस ऑपरेटरों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि ये प्रावधान जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, अनुचित उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (MMR) में अनुमानित 1.20 लाख ट्रकों, टेम्पो और कंटेनरों में से 70% से अधिक सोमवार को सड़कों से नदारद रहे और तीन दिवसीय हड़ताल से आने वाले दिनों में ईंधन के वितरण पर असर पड़ने और फलों और सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। MMR में ट्रक, टेम्पो और अन्य भारी वाहनों के करीब 1.50 लाख ड्राइवर हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अनुसार, चलने वाले 35% भारी वाहन पेट्रोल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं को ले जाते हैं। ट्रक ड्राइवरों के संगठन का अनुमान है कि एक दिन की हड़ताल से अकेले MMR में 120-150 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 

MMR के बाहर, देश के बाकी हिस्सों में, पहले दिन की हड़ताल का असर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और बिहार पर आंशिक रूप से पड़ा। मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में सूरत और हरियाणा में अंबाला कुछ अन्य शहर थे, जहां ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की व्यापक रूप से सूचना मिली थी। पंजाब में कम से कम 7 लाख ट्रक सड़क से गायब हो गए थे। मध्य प्रदेश में, परिवहन संघों ने दावा किया है कि लगभग 10,000 निजी बसें, ट्रक और टैक्सियाँ सोमवार को नहीं चलीं, जिससे राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ। इंदौर, बालाघाट, उज्जैन, रतलाम और भोपाल जैसे कई जिलों में, ईंधन स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा गईं, क्योंकि दोपहर के समय आपूर्ति कम होने लगी थी। धार में, ड्राइवरों ने अपने ट्रक मुंबई-आगरा राजमार्ग पर खड़े कर दिए और निजी वाहनों को आगे जाने से रोक दिया, जबकि पन्ना में, बस और ट्रक चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग -39 को अवरुद्ध कर दिया था। लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने चेतावनी दी कि अगर हड़ताल एक और दिन जारी रही तो ईंधन की कमी हो जाएगी. उन्होंने कहा, "अगले कुछ दिनों में सब्जियों, फलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होगी।" 

बता दें कि, नवनिर्मित भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत घोषित प्रावधानों से पहले, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 ए के तहत लापरवाही से मौत की सजा 2 साल थी। ट्रक मालिकों के संघ का दावा है कि दोषी न होने के बावजूद, दुर्घटना के मामले में, लगभग हमेशा बड़े वाहन के चालक पर ही मामला दर्ज किया जाता है। वसई में राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे 500 ट्रक ड्राइवरों में से एक, मंगेश पाटिल ने कहा कि, “यह संशोधन पूरी तरह से अनुचित है। दुर्घटनाओं में हमें भी गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन हमारी ओर से हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता है।''

बढ़ी हुई सज़ा के नए प्रावधानों को "काला कानून" करार देते हुए ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जब तक संशोधन वापस नहीं लिया जाता तब तक वे ईंधन नहीं लादेंगे और न ही फल और सब्जियां ले जाएंगे। ऑल J&K पेट्रोल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन और J&K फ्यूल स्टेशन ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन शर्मा ने कहा है कि, "उदाहरण के लिए, तेल टैंकर ड्राइवरों का कहना है कि अगर उनके पास 7 लाख रुपए होते, तो वे अपने वाहन खरीद लेते और ड्राइवर नहीं बने रहते।"

बता दें कि, कम से कम 1,500 टैंकर---800 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के, 350 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के और 350 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आपूर्ति की भरपाई करते हैं। ट्रक चालकों के काम से दूर रहने के अलावा, सोमवार को MMR में हिंसा और रास्ता रोको की भी कुछ घटनाएं हुईं। लगभग 500 परिवहन चालकों ने मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग (NH48) पर चिंचोटी के पास अचानक रास्ता रोको का आह्वान किया, जिससे भारी यातायात जाम हो गया और राजमार्ग चार घंटे से अधिक समय तक अवरुद्ध रहा।

नायगांव में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रही पुलिस पर पथराव किया गया। सायन-पनवेल राजमार्ग पर कलंबोली और JNPT की ओर जाने वाले उरण और उल्वे में भी चक्का जाम की सूचना मिली थी, जहां प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने कथित तौर पर मोटर चालकों को आगे न बढ़ने की धमकी दी थी। मोटर चालकों द्वारा उल्वे की ओर जाने वालों को ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए कई वीडियो भेजे गए क्योंकि निजी वाहनों पर हमला किया जा रहा था।

पुलिस उपायुक्त (जोन I) विवेक पानसरे ने कहा कि, "सुबह करीब 9 बजे, लगभग 40-50 ड्राइवरों का एक समूह उल्वे के पास JNPT रोड पर आया और उन्होंने यातायात को जाने देने से इनकार करते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया।" उन्होंने बताया कि NRI तटीय पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया है। 

अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश दवे ने कहा कि, 'हम मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, और हम ड्राइवरों को काम पर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कानून तुरंत लागू नहीं किया जाएगा।  मुझे विश्वास है कि एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा।' हड़ताल के आह्वान पर सोमवार को गुजरात में लगभग 40% वाणिज्यिक वाहन सड़कों से नदारद रहे। हालांकि दवे ने स्पष्ट किया कि हड़ताल किसी ट्रक मालिक संघ द्वारा शुरू नहीं की गई थी। 

वहीं, महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य, परशुराम कटके ने दवे की भावनाओं को दोहराते हुए कहा कि, 'ट्रक ड्राइवरों ने यह विरोध स्वयं उठाया है। सरकार को कानून का मसौदा तैयार करते समय अन्य हितधारकों की भी राय लेनी चाहिए थी, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ड्राइवरों के बिना ट्रकिंग व्यवसाय ठप हो जाएगा।'  हालांकि, हड़ताल के पहले दिन तत्काल प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, MMR में पेट्रोल और डीजल पंप मालिकों का कहना है कि अगर हड़ताल अगले दो दिनों तक जारी रही तो मोटर चालकों को कमी महसूस हो सकती है। ऑल इंडिया पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के चेतन मोदी ने कहा कि, 'बड़े डीलरों और पेट्रोल पंप मालिकों के पास 3-4 दिनों का स्टॉक है। अगर हड़ताल मंगलवार को होती है, तो कम से कम 50-60% ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता प्रभावित होगी।'

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