नई दिल्ली: मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उपभोक्ताओं को कोई मोहलत न देने की बात कही है। वॉट्सऐप ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि उसकी तरफ से यूजर्स से नए प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया कंपनी ने अपने वकील कपिल सिब्बल के जरिए कोर्ट को बताया कि उसकी तरफ से यूजर्स से प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने को कहा जा रहा है।

इतना ही नहीं जो यूजर इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके अकाउंट्स को धीरे-धीरे डिलीट कर दिए जाएंगे। कपिल सिब्बल ने जानकारी देते हुए बताया है कि, 'हमने यूजर्स से पॉलिसी को लेकर सहमत होने का अनुरोध किया है। अगर वे सहमत नहीं होंगे तो हम उन्हें डिलीट कर देंगे.., इस पॉलिसी को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।' बता दें कि कंपनी की तरफ से प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार्य करने की अनिवार्यता को लेकर हंगामा शुरू हो गया था। जनवरी में कंपनी की तरफ से इस पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसके बाद उसने इसे मई तक के लिए स्थगित कर दिया था। 

कंपनी की नई पॉलिसी के अनुसार, वॉट्सऐप को यह अधिकार होगा कि वह यूजर्स के इंटरेक्शन से संबंधित कुछ डाटा पैरेंट कंपनी फेसबुक से साझा कर सके। उच्च न्यायालय की तरफ से फिलहाल मामले की सुनवाई को 3 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और याचिकाकर्ताओं की तरफ से यथास्थिति की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालने का निर्णय लिया है।  

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