नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर जासूसी के संगीन इल्जाम लगे हैं. दरअसल, केजरीवाल सरकार ने एक फीडबैक यूनिट (FBU) का गठन किया था, जिसका काम वैसे तो भ्रष्टाचार पर नजर रखना था. मगर इस पर आरोप है कि यूनिट ने विपक्षी नेताओं की जासूसी की है.

बता दें कि, दिल्ली में 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार बनने के बाद सितंबर में एक फीडबैक यूनिट (FBU) का गठन किया था, जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था. FBU के गठन के पीछे केजरीवाल सरकार का कहना था कि इसके ज़रिए तमाम विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखी जाएगी. मगर, गठन के समय बाद ही केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि इसके जरिए वो विपक्षी पार्टियों के कामकाज की जासूसी कर रही थी.

दरअसल, AAP सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में शुरूआती जांच की. 2016 में CBI की तरफ से कहा गया है कि FBU ने सौंपे गए कामों के अलावा विपक्ष के नेताओं भी की जासूसी की थी. CBI की PE में दावा किया गया था कि मात्र 8 माह के अंदर FBU ने 700 से अधिक मामलों की जांच की थी. इनमें से तकरीबन 60 फीसद मामलों में सियासी खुफिया जानकारी एकत्रित की गई थी.

CBI ने फीडबैक यूनिट के मामले में आगे विस्तृत जांच की आवश्यकता बताते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज कर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगते हुए अपनी रिपोर्ट विजिलेंस विभाग को सौंपी थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृहमंत्रालय के माध्यम से मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की इजाजत देने की मांग की थी. जिसपर 17 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी गई.

बता दें कि फीडबैक यूनिट मनीष सिसोदिया के ही अंतर्गत कार्य कर रही थी. CBI ने तत्कालीन सतर्कता निदेशक सुकेश कुमार जैन, FBU के संयुक्त निदेशक और मुख्यमंत्री केजरीवाल के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा, FBU के 2 सीनियर अधिकारियों प्रदीप कुमार पुंज और सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन के खिलाफ केस दर्ज करने की भी अनुमति मांगी थी. गोपाल मोहन भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में अरविंद केजरीवाल के सलाहकार के तौर पर काम करते हैं.

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