फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया व एयरटेल को झटका दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान करना होगा, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। परन्तु अब वोडाफोन आइडिया की एजीआर संबंधी 44,200 करोड़ रुपये की देनदारी में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कंपनी को अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट पर भी दबाव बढ़ सकता है।

लंबे समय से चल रहा था विवाद - जानकारी के लिए बता दें कि इस मुद्दे को लेकर दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मार्केट एनालिस्ट्स ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऐसी देनदारी की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड के आधार पर यह बात कही है। यदि वोडाफोन आइडिया की एजीआर में और बढ़ोतरी होती है, तो कंपनी की मुश्किलें और बढ़ सकती है| 

कंपनी ने दिया 44,200 करोड़ की देनदारी का अनुमान - इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बताया है कि वोडाफोन आइडिया ने एजीआर संबंधित 44,200 करोड़ रुपये की देनदारी का अनुमान दिया था। इसमें एनालिस्ट कॉल में ब्याज और जुर्माना शामिल है। वोडाफोन आइडिया का यह अनुमान 18 फीसदी और 12.5 फीसदी के डिफरेंशल रेट्स पर आधारित था। 

देनदारी में हो सकती है बढ़ोतरी - इस एजीआर संबंधित देनदारी में बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मिले नोटिस के आधार पर एजीआर की मूल रकम के 11,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, पिछले 2-3 साल का अनुमान कंपनी ने खुद लगाया है। ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया की एजीआर संबंधित देनदारी 54,200 करोड़ रुपये रह सकती है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनी को 10,100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोविजनिंग एजीआर के लिए करनी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को तीन महीने के अंदर इस रकम का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

कंपनी को हुआ 50,921 करोड़ का घाटा - वोडाफोन आइडिया को दूसरी तिमाही में 50, 921 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इससे पहले बीते साल की दूसरी तिमाही में कंपनी को 4,947 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यह भारत देश के कॉर्पोरेट इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा तिमाही घाटा है।

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