कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल और कांग्रेस कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के मामले पर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जो सुर्ख़ियों का हिस्सा बन चुका है। जी दरअसल गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दिवंगत नेता अहमद पटेल को लेकर कहा गया है कि, 'अहमद पटेल ने 2002 के दंगों के बाद गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख का भुगतान किया था।' वहीं इस मामले पर अब द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा है कि, 'किसी दिन सीएए के विरोध और किसानों के विरोध के पीछे की फंडिंग किसने की, ये आपको पता चलेगा। पता चलेगा कि बॉलीवुड सितारे इसका हिस्सा क्यों थे।'

इसी के साथ विवेक अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि, 'उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि सीएए विरोध, शाहीन बाग विरोध और किसान आंदोलन के लिए पैसे कहां से आए थे, किसने इसकी फंडिंग की थी। ये भी पता चलेगा कि बॉलीवुड इसका हिस्सा क्यों था।' इसी के साथ विवेक अग्निहोत्री ने यह भी ट्वीट किया, ''मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि सीएए विरोध, शाहीन बाग और किसान विरोध को किसने फंड किया। बॉलीवुड सितारे इसका हिस्सा क्यों थे?'' इसके अलावा अपने ट्वीट के आखिर में विवेक अग्निहोत्री ने हैशटैग 'अर्बन नक्सल' का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ''सब ताज उछाले जाएंगे।।।सब तख्त गिराए जाएंगे।।।हम देखेंगे। #UrbanNaxals।''

इस समय विवेक अग्निहोत्री का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इस ट्वीट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि साल 2019 से साल 2021 के बीच, भारत में दो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इनमे एक नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ और दूसरा किसानों द्वारा तीन कृषि कानूनों के खिलाफ, इन दोनों विरोध प्रदर्शन पर कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालाँकि सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था। जी दरअसल इन दोनों विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बॉलीवुड की कई हस्तियां सामने आई थीं।

अब विवेक अग्निहोत्री का निशाना गुजरात एसआईटी के उस खुलासे के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ तत्कालीन सरकार को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं, हालांकि कांग्रेस ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2002 की "सांप्रदायिक नरसंहार के लिए किसी भी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करने की व्यवस्थित रणनीति" का हिस्सा है।

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