वाईएसआरसीपी सांसद विजयसाई रेड्डी ने सदन के नियमों के नियम 267 के तहत राज्यसभा के सभापति को नोटिस दिया है. उन्होंने मांग की कि आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जे का मुद्दा तुरंत राज्यसभा में उठाया जाए। अपने नोटिस में, उन्होंने राज्य सभा से आज अन्य सभी मामलों को अलग रखने और नियम 267 के तहत आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर बहस शुरू करने के लिए कहा।

अपने नोटिस में विजयसाई रेड्डी ने संक्षेप में बताया कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। नोटिस में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने राज्य के विभाजन के दौरान आंध्र प्रदेश को कई आश्वासनों की घोषणा की, जिसमें से राज्य को विशेष दर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा- एक मार्च, 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री के वादे पर चर्चा हुई और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने को मंजूरी दी गई, हालांकि ऐसा होने के सात साल बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वादे को पूरा नहीं किया।

इसलिए, आज सदन की सभी कार्यवाही को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और इस मामले पर सदन में तुरंत चर्चा की जानी चाहिए और उचित निर्णय लिया जाना चाहिए, "विजयसाई रेड्डी ने राज्यसभा के सभापति को एक नोटिस में अपील की।

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