नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के चलते, राम मंदिर का मुद्दा रफ्तार पकड़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई को अगले वर्ष जनवरी माह तक के लिए टालने के बाद, तमाम हिंदू संगठन केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाया जाए. ऐसे में 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विश्व हिंदू परिषद की रैली में वीएचपी के नेता एक बार फिर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर जमकर हमला बोलने की तैयारी में हैं.

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वीएचपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यह मुद्दा शीतकालीन सत्र में नहीं सुलझा तो यह मुद्दा 31 जनवरी 2019 और 1 फरवरी 2019 को प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में सुलझाया जाएगा. इससे साफ़ है वीएचपी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और वह लगातार अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बरक़रार रखना चाहती है. उल्लेखनीय है कि राम जन्मभूमि का मामला 135 साल पुराना है और संत चाहते हैं कि शीर्ष अदालत इस मसले पर तत्काल सुनवाई करके फैसला दे. अखिल भारतीय संत समिति का कहना है कि हम न जजों की राजनीति में जाना चाहते हैं और ना ही कोर्ट की अवमानना करने की इच्छा रखते हैं.

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इससे पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 3-4 नवंबर को तमाम संतों की महासभा में राम मंदिर के मुद्दे को जोरशोर से उठाया गया था. वीएचपी के तमाम कार्यक्रम 25 नवंबर से शुरू हो गए हैं, लेकिन 9 दिसंबर से वीएचपी केंद्र सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. वीएचपी का कहना है कि इस रैली में पांच लाख लोग इकट्ठा होंगे और इसकी तैयारी चरम पर है, वीएचपी ने कहा है कि हमारी मुख्य ध्यान शीतकालीन सत्र पर है.

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