केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी दरअसल अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ने वाली है। जी हाँ और इस पर सरकार विचार कर रही है। हाल ही में मिली जानकारी के तहत प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को ये प्रस्ताव (Universal Pension System) भेजा हुआ है। जी हाँ और इस प्रस्ताव में देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है। केवल यही नहीं बल्कि पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए।

आप सभी को बता दें कि समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। जी हाँ और आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। जी हाँ, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है।

इसके अलावा रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है। इसी के साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है।

आप सभी को हम यह भी जानकारी दे दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, इसका मतलब है देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे। जी हाँ, साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं।

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