केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 में संशोधनों को मंजूरी दी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को अपनाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून, 2018 को 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018' को अधिसूचित किया, जिसमें 2009 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को हटा दिया गया था।

 

कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जैव ईंधन के क्षेत्र में प्रगति के कारण जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन किए गए थे, जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) की बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णय, स्थायी समिति की सिफारिश, और 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में 20% इथेनॉल के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पेश करने के लिए अग्रिम करने का निर्णय लिया गया था। संशोधित नीति का उद्देश्य जैव ईंधन उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक प्रदान करना और 2030 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल के इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को ईएसवाई 2025-26 में स्थानांतरित करना है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, इसका उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/ निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों के माध्यम से देश में जैव ईंधन के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। संशोधित नीति का उद्देश्य कुछ परिस्थितियों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देना भी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, यह विचार स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को भी आकर्षित करेगा और समर्थन करेगा, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल का मार्ग प्रशस्त होगा और अधिक नौकरियां पैदा होंगी।

वर्तमान राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में पेश की गई थी। इस संशोधन प्रस्ताव से 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए दरवाजे खुलेंगे, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम आयात में कमी आएगी। "चूंकि जैव ईंधन उत्पादन के लिए कई और फीडस्टॉक को अधिकृत किया जा रहा है, इसलिए यह भारत को बढ़ावा देगा और 2047 तक भारत के 'ऊर्जा स्वतंत्र' बनने की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देगा।

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