जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित होने के बाद साढ़े चार लाख कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का लाभ जल्द दिया जाएगा. केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में अधिकारियों के सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में इस बात कि पुष्टि की है. वही, केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में संसदीय समिति को दी जानकारी में कहा है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के सभी केंद्रीय भत्तों का लाभ मिलने वाला है.

मिली जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को डॉ. सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से इस लाभ से वंचित रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर एलटीसी का लाभ ले पाएंगे. यहां के कर्मचारी ही नहीं उनके परिवार के सदस्य भी देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर सकेंगे. दोनों प्रदेशों के कर्मचारियों को अनुच्छेद 370 ने एलटीसी के लाभ से वंचित किया जा चूका है.वही 5 और 6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को सभी की कल्पना से परे फैसला लिया. अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में दशकों के बाद ईद से लेकर स्वतंत्रता दिवस या अन्य महत्वपूर्ण दिन व त्योहार शांतिपूर्र्ण रहे.

 
कश्मीर के 80 फीसदी कर्मचारी... और क्या चाहिए आजादी:  जंहा डॉ. जितेंद्र ने यह कहा है कि "नागरिक सचिवालय में कश्मीर संभाग से ही 80 फीसदी कर्मचारी हैं." इससे बढ़कर आजादी और क्या हो होने वाली है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 हजार करोड़ के पैकेज को बढ़ाकर एक लाख से भी ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन झोली में फिर भी छेद है.

जो हुआ अच्छा हुआ: सूत्रों के मुताबिक यह बात भी सामने आई है कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वह ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोगों को अनुच्छेद 370 हटाने समेत अन्य सरकारी फैसलों के प्रति जागरूक किया जा सके. दुष्प्रचार करने वालों की सबसे बेहतर काट जागरूकता को बढ़ाना है.

युवाओं के साथ मददगार की तरह पेश आएं: मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि मंत्री ने कहा नई व्यवस्था में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अब जन आकांक्षाओं खासतौर से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की चुनौती है. ऐसे में हमें प्रशासनिक अधिकारी की तरह नहीं मददगार की तरह युवाओं के साथ पेश करना होगा.

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