अमेरिका (यूएन) ने कहा है कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि उसने भारत और पाकिस्तान से संयम बनाए रखने और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सीधी बातचीत करने को कहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट की बहाली का स्वागत करने वाले विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो के एक ट्वीट के मद्देनजर संवाददाताओं से कहा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'

अमेरिकी नीति यह रही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और यह दोनों देशों पर निर्भर करता है कि वह इस मुद्दे पर बातचीत की गति और दायरे पर फैसला करें। विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो ने अपने संदेश में कहा, 'हम भारत के जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट की बहाली का स्वागत करते हैं। यह स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हम जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जारी राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए तत्पर हैं।

अगस्त 2019 में जब केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था, तब पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 5 फरवरी को हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट बहाल कर दिया गया था। अगस्त 2019 की कांग्रेस रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति का एक पुराना लक्ष्य भारत-पाकिस्तान संघर्ष को अंतरराज्यीय युद्ध में बढ़ने से रोकना रहा है। इसका मतलब यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कार्रवाई है कि खुलकर या तो पार्टी इष्ट से बचने की मांग की है। सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में वाशिंगटन भारत के करीब पहुंच गया है।

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