नई दिल्ली: 8 फरवरी को संसद ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने के उद्देश्य से दो विधेयक पारित किए। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, और संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को पहले सप्ताह में राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में मंजूरी दे दी गई थी।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा और कोंडा सवारस समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। अन्य विधेयक, संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना है, ताकि ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों को संशोधित किया जा सके। इस विधेयक में चार आदिम जनजातीय समुदायों - पौरी भुइयां, चुकटिया भुंजिया, बोंडो और मनकिडिया को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024, निचले सदन में मंजूरी के बाद 8 फरवरी को पारित किया गया था। यह विधेयक, जो पहले राज्यसभा में पारित हो चुका था, का उद्देश्य जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करना है। संशोधन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और कई उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने पर केंद्रित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अनावश्यक दंडों को हटाकर कारोबारी माहौल को सरल बनाएगा। मूल रूप से 5 फरवरी को राज्यसभा में पेश किए गए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 ने बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया, जो मूल रूप से 9 फरवरी को समाप्त होने वाला था।

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