नई दिल्ली: हाल के वर्षों में, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जो विदेशी आयात पर निर्भरता से घरेलू उत्पादन पर अधिक जोर देने से चिह्नित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' अभियान ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल भारत का रक्षा उत्पादन अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है, बल्कि रक्षा निर्यात में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

रिकॉर्ड तोड़ रक्षा उत्पादन:-
एक ऐतिहासिक मील के पत्थर में, भारत का रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। यह पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 12% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने के ठोस प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।

रक्षा उत्पादों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि
वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात ₹16,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आज दुनिया के 85 से अधिक देशों को हम अपने रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं।#NarendraModi pic.twitter.com/1fwgmNT9r2

— संतोष तिवारी (@bjpsantos) December 23, 2023

रक्षा निर्यात में जबरदस्त इजाफा:-
रक्षा निर्यात में उछाल से आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और भी रेखांकित होती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश ने लगभग 85 देशों को 16,000 करोड़ रुपये के स्वदेशी हथियार और पार्ट्स का निर्यात किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है और 2016-17 में बताए गए आंकड़ों से दस गुना अधिक है।

वैश्विक प्रभुत्व हासिल करना:-
वहीं, रक्षा निर्यात जो 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपये ही था, वो आज 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है, ये वृद्धि वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की बढ़त को दर्शाती है। देश के रक्षा उद्योग ने न केवल डिजाइन और विकास में अपनी क्षमता साबित की है, बल्कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आकर्षित किया है।

सरकारी पहल और लक्ष्य:-
भारत सरकार की पहल, जैसे रक्षा विनिर्माण में व्यापार करने में आसानी बढ़ाना और MSME और स्टार्टअप के माध्यम से स्वदेशी डिजाइन को बढ़ावा देना, ने इस क्षेत्र की सफलता में योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक रक्षा उत्पादन में 25 बिलियन डॉलर (1.75 लाख करोड़ रुपये) हासिल करने के लक्ष्य के साथ, 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य सहित, भारत का लक्ष्य रक्षा आयात पर निर्भरता को काफी कम करना है।

लाइसेंस और उद्योग भागीदारी में तीव्र वृद्धि:-
पिछले सात से आठ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में उद्योगों को दिए गए लाइसेंस में 200% की वृद्धि देखी गई है। स्वदेशी रक्षा डिजाइन, विकास और विनिर्माण में एमएसएमई और स्टार्टअप की सक्रिय भागीदारी ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रक्षा आयात पर निर्भरता से लेकर रक्षा उत्पादन और निर्यात में वैश्विक शक्ति बनने तक भारत की यात्रा सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों का प्रमाण है। देश का रक्षा उद्योग अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि अपने नवीन और उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उत्पादों के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

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