नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने विशेष कार्य अधिकारी के तबादले का निर्णय सरकार के मुख्य सचिव की राय लिए बिना ही कर डाला। जिसे आखिरी में मंजूरी ही नहीं मिली। दिल्ली सरकार ने 29 जनवरी को मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी रामवीर सिंह के तबादले का आदेश जारी कर दिया था। जिसे कुछ दिन बाद मुख्य सचिव के.के. शर्मा ने आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस मामले में उनकी अनुमति नहीं ली थी। 

यह मामला सरकार और नौकरशाही के बीच जारी गतिरोध में एक और मुद्दा हो गया है। के.के. शर्मा ने इस आदेश के बारे में कहते हुए कहा कि जो भी आदेश लिए गये हैं। उसमें मेरी कोई भी मंजूरी नहीं थी।

मुझे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया था। जो भी निर्णय लिए गये थे वह मेरी अनुमति के बगैर ही लिए गए थे। इसलिए मैं इसे रद्द करता हूॅं।