श्रीनगर: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 हटने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विकास की संभावना को टटोलने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाने जा रहा है. आज अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है, जो दो दिनों तक यानी 27 और 28 अगस्त को घाटी के विभिन्न इलाकों में जाकर ये देखेगा कि कहां और कैसे स्कूल, कॉलेज और दूसरे भवनों का निर्माण कराया जा सकता है.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस संबंध में कहा है कि विपक्ष के जो लोग ''राजनीतिक पूर्वाग्रह'' के चलते 370 से संबंधित कदम का विरोध कर रहे हैं, वो भी आने वाले समय में इसका समर्थन करेंगे. नकवी हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि, ''हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर विशेष ध्यान दे रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रही है कि मंत्रालय की तमाम योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को मिले. 

नकवी ने बताया कि अभी ये टीम घाटी का दौरा करेगी और बाद में जम्मू और लद्दाख में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा. इस टीम में मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और दूसरे उच्च अधिकारी शामिल होंगे. मंत्री ने कहा कि धारा 370 हटने का प्रदेश के मुस्लिम समुदाय समेत सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और राज्य में सुरक्षा से संबंधित कदम उठाने का उद्देश्य यह है कि अलगावादी, लोगों को गुमराह नहीं कर सकें.

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