चीन और पाकिस्तान की बढ़ सकती है मुश्किलें! मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम कदम
चीन और पाकिस्तान की बढ़ सकती है मुश्किलें! मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम कदम
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नई दिल्ली: पाकिस्तान एवं चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इस वर्ष जी-20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है. इसी कड़ी में भारत, चीन एवं पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G-20 एवं Y-20 की बैठक लेह एवं श्रीनगर में आयोजित कर रहा है. यह बैठक 26 से 28 अप्रैल एवं 22 से 24 मई को आयोजित होगी.

श्रीनगर एवं लेह में होने वाली G-20 एवं Y-20 की बैठक से पाकिस्तान को एक बार फिर मिर्ची लगी है. पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भारत एक अहम अंतरराष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का लाभ उठा रहा है. जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि चीन भी इस बैठक का बॉयकॉट कर सकता है. 3 वर्ष पूर्व भारतीय सुरक्षा बलों ने लद्दाख में एलएसी के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों के भारी आंकड़े का पता लगाया था. चीन ने इससे पहले 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर में हुई जी-20 की प्रतिनिधियों की मीटिंग में भी भाग नहीं लिया था. 

सरकारी अफसरों ने बताया, इस शिखर सम्मेलन में तकरीबन 80 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे. हालांकि, अफसरों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कितने देशों ने अब तक इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए हामी भरी है. क्योंकि जी-20 में कई ओआईसी समूह के सदस्य देश भी हैं. ओआईसी समूह के सदस्य देशों ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का विरोध किया था. श्रीनगर एवं लेह में होने वाली जी-20 एवं Y-20 की बैठक से पाकिस्तान ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा, "जम्मू कश्मीर विवाद तकरीबन सात दशक से ज्यादा वक़्त से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में है. और इस प्रकार के आयोजन से जम्मू-कश्मीर की सच्चाई नहीं छुप सकती."

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, "लेह एवं श्रीनगर में G-20 की दोनों बैठकें परेशान करने वाली है. भारत का यह गैर-जिम्मेदाराना कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है." इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि भारत श्रीनगर एवं लेह में G-20 की बैठक आयोजित कर अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है तथा एक बार फिर से एक अहम अंतरराष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है. पाकिस्तान ने कहा कि भारत का यह कदम दर्शाता है कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर काम करने में असमर्थ है.

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