इस दौर में भी सेब ने ही हिमाचल की लाज रखी है. वैश्विक मंदी से उपजे देशव्यापी आर्थिक संकट से इस फल ने राहत दी है. इस वित्तीय वर्ष में सेब की उपज नहीं बढ़ी होती तो यह दर पांच फीसदी से भी नीचे गिर जाती. इस बार आर्थिक वृद्धि दर गिरी जरूर लेकिन सेब बागवानी ने इसे राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि दर अथवा विकास दर से नीचे नहीं लुढ़कने दिया. वर्तमान में देश की विकास दर जहां 5.0 है, वहीं हिमाचल की ऊपर से लुढ़कर भी 5.6 पर टिकी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वर्ष 2017-18 में हिमाचल की विकास दर 6.8 प्रतिशत थी. 2018-19 में यह 7.1 फीसदी हो गई. इस बार यह गिरकर 5.6 फीसदी पर अटकी है. हिमाचल सरकार के आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में आने वाली बागवानी उपज की बढ़ोतरी ने विकास दर को खासा उछाल दिया है. कृषि, बागवानी और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं. अबकी बार इस क्षेत्र की विकास दर 9.3 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बागवानी उपज में पिछले साल से 42.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

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अगर आपको नही पता तो बता दे कि कुल बागवानी उपज सात लाख मीट्रिक टन हुई तो इसमें 6.64 लाख मीट्रिक टन की पैदावार सेब बागवानी की रही. यह अलग बात है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि-बागवानी और अन्य संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019-20 में घटकर 12.73 प्रतिशत रह गई है जो कुछ दशक पहले 50 फीसदी से भी ज्यादा थी. ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार को इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने के लिए झकझोरा है.

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