सरकार ने अवैध फोन टैपिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है की इस संबंध में नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया है और हाल में सामने आए घटनाओं को गंभीर मानती है.

राज्यसभा में जदयू नेता शरद यादव ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित तमाम लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अब तक कर्मचारियों को पकड़ा गया है. इस दौरान कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने फोन टैपिंग में इस्तेमाल उपकरणों के अवैध आयात का सवाल उठाया. इस पर रिजिजू ने कहा कि फोन टैपिंग और सीडीआर एक दूसरे से जुड़े हैं और मामला गंभीर है. गृहमंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं. एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि फोन टैपिंग के लिए केंद्र और राज्य में गृह सचिवों की मंजूरी आवश्यक होती हैं. इसी प्रकार सीडीआर हासिल करने के लिए सीबीआई, रॉ सहित 11 केंद्रीय एजेंसियों को अधिकृत किया गया है. शुक्ला के प्रश्न पर रिजिजू ने कहा कि इस तरह के उपकरणों के आयात पर पूरी तरह से रोक लगाना संभव नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां भी ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं. सीडीआर पर कहा कि यह केवल पुलिस आयुक्त या पुलिस महानिदेशक के आदेश पर हासिल किए जा सकते हैं.