नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 आज गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। इस महीने की शुरुआत में, इसे राज्यसभा ने मंजूरी दे दी थी, भले ही विपक्ष ने वॉकआउट किया था। इस तरह ये बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। 

विधेयक का उद्देश्य भारत के चुनाव आयोग (ECI) के तीन सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना है। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत है कि चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) वाले पैनल द्वारा किया जाना चाहिए। इस साल मार्च में, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जब तक कि संसद इस चयन प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला एक कानून नहीं बना लेती। 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश पारित किया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट को चयन प्रक्रिया से दूर रखने के प्रयास में, नए विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को चयन समिति से हटा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक वह खंड है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों से संबंधित कानूनी कार्यवाही से बचाता है, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाइयां आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई हों। नए विधेयक के अनुसार, अदालतों को आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में किए गए कार्यों या बोले गए शब्दों के लिए वर्तमान या पूर्व-CEC या EC के खिलाफ नागरिक या आपराधिक कार्यवाही पर विचार करने से प्रतिबंधित किया गया है।

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