नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा में FIR दर्ज करवाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है. सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 अक्टूबर को यूपी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई घटना के संबंध में गृह मंत्रालय और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि प्राथमिकी दर्ज़ कर मामले में शामिल “मंत्रियों को दंडित” किया जाए.

दो वकीलों द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि शीर्ष अदालत की निगरानी में मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जाए जिसमें CBI को भी शामिल किया जाए. बता दें को लखीमपुर खीरी से दो बार के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के विरोध में रविवार को वहां के आक्रोशित किसानों ने उनके (टेनी) पैतृक गांव बनबीरपुर में आयोजित एक समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जाने का विरोध किया और इसके बाद भड़की हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की जान चली गई.

किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा का बेटा जिस SUV कार में सवार था, उसी ने किसानों को रौंद दिया, जिसमें चार किसानों की जान चली गई. हालांकि मिश्रा ने आरोप को खारिज किया है. बाद में आक्रोशित भीड़ के हमले में चार अन्य लोग मारे गए थे.

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