हैदराबाद: हाल ही में तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने जीएसटी व्यवस्था के बारे में बात की. उनका कहना है कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था से राज्यों को 60 से 70 प्रतिशत की कर राजस्व हानि हो गई है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान केंद्र का नुकसान केवल 31 प्रतिशत तक रहा है. जी दरअसल बीते बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री हरीश राव शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने बहुत सी बातें की. इसी बीच आधिकारिक बयान में तेलंगाना ने एकीकृत जीएसटी पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में बने मंत्रिसमूह से प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के बारे में मांग की.

इसके अलावा यह भी मांग की कि तेलंगाना का 2,700 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी बकाया जारी कर दिया जाए. इस बीच वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि सभी राज्य जीएसटी व्यवस्था में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों के राजस्व में किसी तरह का नुकसान नहीं होने का आश्वासन दिया था. उनके अनुसार जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है. इस दौरान दिए गए बयान में वित्त मंत्री हरीश राव के हवाले से यह बात भी कही गई कि जीएसटी व्यवस्था के कारण राज्यों के राजस्व में 60 से 70 प्रतिशत की कमी आ गई है जबकि केंद्र सरकार का राजस्व मात्र 31 प्रतिशत घट चुका है.

'अब केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करना ही पड़ेगा.' जी दरअसल तेलंगाना देश के शीर्ष पांच सबसे अधिक जीएसटी भुगतान करने वाले राज्यों में से एक है. केवल यही नहीं बल्कि सबसे कम मुआवजा भी इसी राज्य को मिलता है. मिली जानकारी के तहत राज्य ने केन्द्र को जीएसटी उपकर के रूप में 19,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जबकि उसे इसमें से केवल 3,223 करोड़ रुपये ही वापस मिल पाए.

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