नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों द्वारा उगाई जाने वाली वैकल्पिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने की मांग वाली याचिका के जवाब में शुक्रवार को केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी किया। याचिका में एमएसपी और इन फसलों की सरकारी खरीद में समय-समय पर बढ़ोतरी की भी मांग की गई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा राज्यों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर को वकील चरणपाल सिंह बागरी द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की.

याचिका में धान के एमएसपी से अधिक "वैकल्पिक फसलों" के लिए एमएसपी निर्धारित करने का तर्क दिया गया है। बागड़ी ने गेहूं और धान पर वर्तमान फोकस के कारण पंजाब और हरियाणा में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनकी एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित है और सरकार द्वारा खरीदी जाती है। उन्होंने बताया कि धान की खेती से मुख्य रूप से भूमिगत पेयजल में तेजी से कमी आती है, पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण होता है और सीजन के दौरान अतिरिक्त धान के भंडारण के लिए राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है।

बागड़ी ने प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी तय करने के साथ-साथ किसानों को उनकी भौगोलिक स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए उपयुक्त नई फसल विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। याचिका में कृषि विश्वविद्यालयों से विदेशों से आयातित दालों और अन्य फसलों के लिए बीजों की नई किस्में पेश करने का भी आह्वान किया गया है। बागरी ने सुझाव दिया कि एमएसपी को उच्च दरों पर निर्धारित किया जाना चाहिए, और किसानों को जैविक फसल पैदा करने के लिए सीमित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करने की आवश्यकता होनी चाहिए। बागड़ी ने तर्क दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की अनुपस्थिति ने किसानों के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जिनमें से कई आत्महत्या करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं।

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