नई दिल्ली: भारत में चीनी दूतावास ने एक भारतीय मीडिया चैनल द्वारा ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू के साथ किए गए एक साक्षात्कार के संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि साक्षात्कार ने "उन्हें 'ताइवान की स्वतंत्रता' की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान किया है।" जवाब में, ताइपे ने जोर देकर कहा कि भारत और ताइवान दोनों मजबूत और स्वतंत्र मीडिया वाले लोकतंत्र हैं।

गौरतलब है कि भारत ताइवान को लेकर 'वन चाइना पॉलिसी' का पालन करता है और ताइपे के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखता है। चीनी दूतावास के बयान में कहा गया है: "29 फरवरी 2024 को, कुछ भारतीय टीवी चैनलों ने ताइवान के विदेशी मामलों के कार्यालय के प्रमुख जोसेफ वू के साथ एक साक्षात्कार प्रसारित किया, जिसने उन्हें 'ताइवान की स्वतंत्रता' की वकालत करने और गलत जानकारी प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। यह एक-चीन सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन किया गया है और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

बयान में "एक-चीन सिद्धांत" को इस प्रकार परिभाषित किया गया था: "दुनिया में केवल एक चीन है, ताइवान चीन का हिस्सा है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है ।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा, "न तो भारत और न ही ताइवान पीआरसी [पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना] का हिस्सा है, और हम इसकी कठपुतली नहीं हैं। हम दोनों स्वतंत्र और जीवंत प्रेस वाले लोकतंत्र हैं जिन्हें निर्देशित नहीं किया जा सकता है।"

ताइपे ने बीजिंग से अपने "आर्थिक मंदी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, न कि अपने पड़ोसियों को धमकाने पर"।

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