नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित तौर पर जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट में संलिप्तता के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच करने की मंजूरी दे दी। 

जांच एजेंसी ने जैन पर ठग सुकेश चन्द्रशेखर सहित कई "हाई प्रोफाइल कैदियों" से सुरक्षा राशि प्राप्त करने का आरोप लगाया है, जिसके बदले में उन्हें जेल में शांति और आराम से रहने में सक्षम बनाया गया। जैन के पास दिल्ली कैबिनेट में स्वास्थ्य, गृह और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सहित कई प्रमुख विभाग थे, और उन्हें मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री ने कथित तौर पर 'प्रोटेक्शन मनी' के तौर पर चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये की उगाही की।

सीबीआई ने अपने आरोप में आरोप लगाया था, "तत्कालीन डीजी जेल संदीप गोयल और तत्कालीन अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद के साथ सहयोगी अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और सहयोगियों की मिलीभगत से दिल्ली की जेलों में एक उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और जबरन वसूली रैकेट फल-फूल रहा था।" पत्र में मामले की जांच शुरू करने की अनुमति मांगी गई है।

जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं, जो उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई है। सीबीआई ने 10 नवंबर को एलजी को दो अलग-अलग पत्रों में जैन और अन्य जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की मंजूरी मांगी थी। इस बीच, आप ने जांच एजेंसी की कार्रवाई को कानून का मजाक बताया था।

AAP के एक अधिकारी ने कहा था कि "सीबीआई ने केवल सुकेश चन्द्रशेखर के बयान के आधार पर सत्येन्द्र जैन और अन्य के खिलाफ जांच करने के लिए एलजी से अनुमति मांगी है। यह कानून का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। AAP स्पष्ट रूप से किसी भी संबंध, संचार से इनकार करती है, जैन और सुकेश चंद्रशेखर या उनके किसी सहयोगी के बीच किसी भी पैसे के लेन-देन की तो बात ही छोड़ दें।“

कथित वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने दिल्ली की जेलों में अपनी सुरक्षा के लिए जैन को किश्तों में 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

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