हिमाचल में जनगणना के साथ राष्ट्रीय एनपीआर के लिए 16 मई से सर्वे होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं मुख्य सचिव ने बैठक में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कहा कि सारी सूचनाएं गोपनीय रखी जा सकती है। वहीं हर नागरिक का दायित्व है कि जनगणना अधिकारी को सही-सही जानकारी दें। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत सूचना गोपनीय रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट में भी सबूत के तौर पर पेश नहीं होगी। वहीं जनगणना की सूचना विकास कार्यों के लिए बहुत जरूरी है। विकास योजनाओं और अन्य कार्यों के लिए जरूरी है। पुनर्सीमन आदि में भी इस सूचना का बहुत उपयोग होता है। मुख्य सचिव ने भारत की जनगणना-2021 के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश मंडलीय जनगणना अधिकारियों और प्रधान जनगणना अधिकारियों के एक दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। 

कार्यशाला जनगणना संचालन निदेशालय ने करवाई। वहीं मंडलीय और प्रधान जनगणना अधिकारियों को मकानों के सूचीकरण और मकानों की गणना का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने मंडलीय और प्रधान जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना का कार्य पूरे समर्पण के साथ निर्धारित समयावधि में पूरा करें। वहीं उन्होंने सभी जिलों में फील्ड ट्रेनर भी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक जनगणना संचालन डॉ. सुशील काप्टा ने जनगणना की पृष्ठभूमि, इसके महत्व और कानूनी प्रावधानों पर जानकारी दी। ऐसा कहा कि पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतनीकरण का कार्य 16 मई से 30 जून तक होगा। 

इसके अलावा दूसरे चरण में 9 से 28 फरवरी तक सामान्य क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना का कार्य होगा। इसके साथ ही पुनरीक्षण का दौर एक से पांच मार्च तक चलेगा। बर्फ से ढके सीमा क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 11 से 30 सितंबर तक होगा और पुनरीक्षण दौर एक से 5 अक्तूबर, 2020 तक चलेगा।हिमाचल में हाउस लिस्टिंग का पहला चरण 16 मई से 30 जून के बीच निर्धारित किया गया है। इसमें एक प्रश्नावली होगी। इसे घर-घर पहुंचाया जाएगा। भरा जाएगा। न केवल पेपर के माध्यम से बल्कि इसे इलेक्ट्रानिकली किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल एप का इस्तेमाल होगा।

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