नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय पिछले सप्ताह पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए शीर्ष अदालत के एक र‍िटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के लिए सहमत हुआ है. सर्वोच्च न्यायालय ने समिति में चंडीगढ़ के DGP, IG राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के ADGP (सुरक्षा) को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रमुख न्यायाधीश (CJI) एनवी रमणा ने कहा कि हमें आज सुबह 10 बजे पीएम की सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज मिले हैं.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि पीएम मोदी की सड़क यात्रा की जानकारी पंजाब सरकार को पहले से दे दी गई थी. इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर SPG एक्ट की जानकारी दी, साथ ही ब्लू बुक में सुरक्षा को लेकर जो जानकारियां दी गई हैं उसको भी कोर्ट के समक्ष रखा. उन्‍होंने कहा कि, ‘इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पूरी प्रक्रिया के पालन में गड़बड़ हुई है. इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता. यह तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा में चूक और लापरवाही बरती गई है. ‘ब्लू बुक’ में स्पष्ट कहा गया है कि सुरक्षा का बंदोबस्त राज्य पुलिस महानिदेशक की निगरानी में स्थानीय पुलिस करती है.’

इस मामले में पंजाब सरकार के वकील डीएस पटवालिया ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत चाहती है तो इस मामले में अलग से जांच कमेटी का गठन कर दे. हम उस कमेटी में सहयोग करेंगे, किन्तु हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों पर अभी इल्जाम ना लगाया जाए. उन्‍होंने आगे कहा कि इस मामले की केंद्र सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं होगी. कृपया आप (सुप्रीम कोर्ट) एक स्वतंत्र समिति नियुक्त करें, और हमें निष्पक्ष सुनवाई दें.

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