नई दिल्ली: 31 अगस्त 2020 को सामान्य लोगों के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) यानि EMI में राहत की मियाद समाप्त हो चुकी है. क अब उन लोगों से जिन्होंने 6 महीने या 3 महीने से अपनी EMI नहीं चुकाई थी, उनसे वसूली की जाएगी. हालांकि RBI ने बैंकों को आदेश दिए थे कि ब्याज पर ब्याज नहीं वसूला जाए.

मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शीर्ष अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मोरेटोरियम योजना को दिसंबर तक बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है. सर्वोच्च न्यायालय में आज इस मामले की सुनवाई होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायाधीश अशोक भूषण के नेतृत्व वाली बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की याचिका को स्‍वीकार किया है.

आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद RBI ने 3 महीने के लिए मोरेटोरियम का ऐलान किया था. हालांकि RBI ने बाद में इस मियाद को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था. याचिकाकर्ता की अदालत में दलील है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक हालात को देखते हुए मोरेटोरियम की सुविधा की घोषणा की गई थी। वर्तमान समय में भी आर्थिक हालत खराब ही है. ऐसे में मोरोटोरियम की सुविधा को दिसंबर 2020 तक बढ़ाया जाए.

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