नई दिल्ली: मुंबई की आरे कॉलोनी में जारी पेड़ों की कटाई के विरोध के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लिया है. शीर्ष अदालत ने लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे गए पत्र को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई की बात कही है. अदालत ने आज सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया है.

रविवार सुबह ही लॉ स्टूडेंट्स के एक डेलिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया था. पिछले कई दिनों से पर्यावरण प्रेमी और कार्यकर्ता मेट्रो शेड के लिए सैकड़ों की तादाद में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं. शीर्ष अदालत आज सुनवाई के बाद तय करेगा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी या नहीं. दरअसल, रविवार को कानून के कुछ छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखी थी. पत्र में आरे कॉलोनी में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी गई थी. छात्र रविवार को CJI से मिलना चाहते थे किन्तु CJI रविवार को दिल्ली में नहीं थे.

आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो की रेक का डिपो बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं. बंबई हाई कोर्ट ने पेड़ काटने के मुंबई नगर निगम के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने शनिवार को पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से मना कर दिया था.

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