नई दिल्‍ली: नई प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने फेसबुक और वॉट्सऐप को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए भेजा है. शीर्ष अदालत ने वॉट्सऐप और फेसबुक से कहा कि लोगों की गोपनीयता बेहद महत्वपूर्ण है. आप दो-तीन खरब डॉलर की कंपनी हो सकते हैं, किन्तु लोगों में भय है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है. लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है.

एक जनहित याचिका में कहा गया है कि वॉट्सऐप और फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी से उपभोक्ताओं की निजता का हनन हो रहा है और डेटा लीक किया जा रहा है. आरोप लगाया गया है कि वॉट्सऐप और फेसबुक यूरोप के लिए अलग मापदंड रखते हैं और भारत के लिए अलग नियम हैं, ये उचित नहीं है. शीर्ष अदालत ने दोनो कंपनियों से जवाब मांगा है. उल्लेखनीय है कि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि WhatsApp ने ‘माई वे या हाई वे’ के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो मनमाना, अनुचित, असंवैधानिक है. इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि वॉट्सऐप व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के डेटा को धोखे से एकत्रित कर रहा है. भारत में अपने लॉन्च के समय, वॉट्सऐप ने यूज़र्स को डेटा और मजबूत गोपनीयता सिद्धांतों को साझा न करने के वादे के आधार पर आकर्षित किया था. 

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