श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों से स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (SSG) की सुरक्षा अब वापस लेने की तैयारी की जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने वर्ष 2000 में गठित इस स्पेशल यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया है. अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने यह कदम 31 मार्च 2020 को अधिसूचित ‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का संयोजन) आदेश 2020’ जारी करने के लगभग 19 माह बाद उठाया है.

उक्त आदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को SSG सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने से जुड़े एक खंड को हटाते हुए तत्कालीन जम्मू और कश्मीर सरकार के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट में बदलाव किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला सुरक्षा समीक्षा समन्वय समिति द्वारा लिया गया था जो जम्मू-कश्मीर में बड़े नेताओं को खतरे की आशंका का ध्यान रखने वाला एक समूह है. उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षाबल के कर्मियों की तादाद को न्यूनतम कर SSG को सही आकार दिया जाएगा और अब इसके प्रमुख और पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के कई अन्य अफसर होंगे.

हालांकि अधिकारियों ने यह भी बताया कि SSG के आकार को कम करने पर पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस बल के कुछ जानकारों का मानना ​​है कि इससे स्पेशल फोर्स की तैयारियों में बाधा आ सकती है. SSG को अब कार्यरत मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा. इस फैसले से पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा ऐसे वक़्त में वापस ले ली जाएगी, जब श्रीनगर (Srinagar) में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं.

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