पीएम मोदी के आरोपों पर लालू यादव ने लगा दी मुहर ! मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने के बयान पर मचा सियासी घमासान
पीएम मोदी के आरोपों पर लालू यादव ने लगा दी मुहर ! मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने के बयान पर मचा सियासी घमासान
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पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद ने मुसलमानों के लिए "पूरा" आरक्षण का समर्थन करने के बाद विवाद खड़ा कर दिया, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके पूर्व सहयोगी जदयू ने आलोचना की।  पटना में मीडिया से बात करते हुए लालू यादव ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा संविधान को खत्म कर आरक्षण खत्म करना चाहती है। 

राजद सुप्रीमो ने कहा कि, "आरक्षण तो पूरा का पूरा मिलना चाहिए मुसलमानों को...वे (भाजपा) देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं।" जैसे ही उनकी टिप्पणी से राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ, लालू यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर सफाई देते हुए कहा कि, आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी ने आरक्षण मुद्दे को नया आयाम दे दिया है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस में तीखी बहस देखने को मिल रही है। भाजपा ने लालू यादव की टिप्पणी पर हमला बोलते हुए विपक्ष पर "तुष्टिकरण से परे" नहीं देख पाने का आरोप लगाया।

 

बिहार के नेता की टिप्पणी के कुछ घंटों बाद, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि, "वे (विपक्ष) तुष्टिकरण से आगे कुछ नहीं देख सकते। अगर बात खुद की आएगी तो वे आपसे सांस लेने का अधिकार भी छीन लेंगे।" पीएम मोदी ने कहा कि "चारा घोटाले का एक आरोपी नेता जो जमानत पर बाहर है, मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहा है। वह (लालू प्रसाद) कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, और इसका मतलब है कि SC/ST और OBC के पास जो भी आरक्षण है, वे उसे मुसलमानों को देना चाहते हैं।" 

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजद प्रमुख की टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव करके मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करेगा। त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि, "उनके द्वारा अपने बयान में इस्तेमाल किया गया यह शब्द, 'पूरा का पूरा' बहुत गंभीर है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे (इंडिया ब्लॉक) एससी, एसटी और ओबीसी के हिस्से से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं।"  

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