भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित-जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिये कर्ज और ब्याज से मुक्ति दे चुकी है। अब खबर है कि इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी है। जी दरअसल आज यानी मंंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक में मध्य प्रदेश ग्रामीण (सीमांत व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण विमुक्ति विधेयक के मसौदे पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेजने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

खबरों के मुताबिक इसमें 15 अगस्त 2020 तक भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत और छोटे किसानों द्वारा गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिया गया कर्ज और ब्याज गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। फिर न तो किसान को यह राशि चुकानी होगी, न ही इसकी वसूली की जा सकेगी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में लगभग 15 मुद्दों पर विचार हो सकता है। इस लिस्ट में छोटे और मझोले किसान सहित भूमिहीन कृषि श्रमिकों को गैर लाइसेंसी साहूकारों ने जो ऋण दिया है, उसकी वसूली को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ इसके लिए विधानसभा में राजस्व विभाग विधेयक प्रस्तुत करेगा।

कहा जा रहा है अधिनियम के दायरे में किराए पर दी गई संपत्ति, मजदूरी, भरण पोषण संबंधी दायित्व, लाइसेंस प्राप्त साहूकार या अन्य वित्तीय माध्यम से प्राप्त ऋण नहीं आएंगे। वहीँ सिविल न्यायालय में गैर अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रकरण की सुनवाई नहीं होगी। कहा यह भी जा रहा है कि ऋण वसूली के लिए राजस्व प्रक्रिया के तहत चल रही कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी। वहीँ बंधक संपत्ति को भी मुुक्त करना पड़ेगा। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन साल का कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी के साथ बैठक में और भी कई तरह की बातें होने की संभावना जताई जा रही है।

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