नई दिल्ली: जैसे ही भारत में चुनावी मौसम शुरू होता है, राजनीतिक दल एक बार फिर तेजी से कदम उठाकर गरीबी हटाने के बड़े-बड़े वादे करते हैं। हालाँकि, ऐसे वादों का इतिहास उन्हें जमीन पर उतारने की कमी को उजागर करता है, जो देश की आर्थिक गति को रेखांकित करता है। 1991 के LPG (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) सुधारों के बाद भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव देखा गया। हालाँकि, इन सुधारों से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी, जिसका मुख्य कारण उस समय की सरकार द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां थीं।

1970 के दशक के दौरान, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, सरकार ने 93.5% तक की भारी भरकम टैक्स दरें पेश कीं। 1973-74 में यह दर बढ़कर 97.5% हो गई। इंदिरा गांधी ने कराधान को अधिक आय और धन समानता प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में देखा।हालाँकि, यह नीति विफल रही क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हुई, लोग इतना टैक्स देने के बजाए अपनी कमाई छुपाने लगे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कुछ वर्षों के भीतर इसे वापस ले लिया गया।

ये देश के विख्यात अर्थशास्त्री और कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के बड़े भाई स्वामीनाथन अय्यर हैं।

यह बता रहे हैं कि और यह ऑन द रिकॉर्ड है

इंदिरा गांधी ने 28 फ़रवरी 1970 को अपने बजटीय भाषण में इनकम टैक्स बढ़ा कर 97.75 प्रतिशत तक कर दिया था। यानी यदि आप सौ रुपये कमायेंगे तो आपके… pic.twitter.com/oLOzqCQJTb

— ????????Jitendra pratap singh???????? (@jpsin1) April 23, 2024

इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा पेश किया गया 1970-71 का बजट सामाजिक कल्याण पर एक मजबूत फोकस दर्शाता है। इन कल्याणकारी कार्यक्रमों को निधि देने के लिए, सरकार कराधान पर बहुत अधिक निर्भर थी। इस बजट में प्रस्तावित आयकर दरें 10% से 85% तक थीं, 2,00,000 रुपये से अधिक की आय के लिए अधिकतम दर 93.5% थी, जिसमें 10% अधिभार भी शामिल था। 1973-74 में, सरकार ने अधिभार को 15% तक बढ़ा दिया, जिससे उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए कर की दर 97.5% हो गई। हालाँकि, बड़े पैमाने पर कर चोरी बड़े पैमाने पर हो गई, मुख्यतः अत्यधिक टैक्स दरों के कारण।

उच्च कर दरों के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानते हुए, सरकार ने धीरे-धीरे सीमांत कर दरों को कम कर दिया। 1974-75 में सीमांत दर घटकर 77% और 1976-77 में 66% हो गई। 1985-86 में व्यक्तिगत आय कराधान में महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए गए, जिससे कर ब्रैकेट की संख्या और उच्चतम सीमांत दर को घटाकर 50% कर दिया गया। 1991 में कर सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर बाद के सुधारों ने कर दरों को और अधिक सरल बना दिया। व्यक्तिगत आय कराधान में सुधारों की आखिरी लहर 1992-93 में आई, जिसमें 20%, 30% और 40% की दरों के साथ कर ब्रैकेट की संख्या को घटाकर तीन कर दिया गया। 1997-98 में और कटौती हुई, दरें 10%, 20% और 30% तक कम हो गईं।

मौजूदा लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के युग की याद दिलाते हुए लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का वादा किया है। हालाँकि, 1970 के दशक के विपरीत, भारत अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का स्वागत करता है। फिर भी, संपत्ति पुनर्वितरण के विचारों के साथ-साथ विरासत टैक्स और संपत्ति टैक्स को फिर से लागू करने की चर्चा समाजवादी नीतियों की यादें ताजा करती है। मौजूदा दौर में टैक्स का दायरा बढ़ाना बेहद जरूरी है। करदाताओं के एक छोटे से प्रतिशत, जो लगन से अपना बकाया चुकाते हैं, पर अधिक बोझ डालने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देखा गया था।

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