इस्लामाबाद: आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने शुक्रवार (9 जून) को 14.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (करीब 50.5 बिलियन डॉलर) का बजट पेश किया। इस बजट में से आधे से ज्यादा 7.3 ट्रिलियन रुपये को ऋण चुकाने के लिए अलग रखा गया है। बता दें कि, इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तंगहाली से जूझ रही है और उसके पास दूसरे देशों का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री इशाक डार ने नेशनल असेंबली में वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) का बजट पेश किया। भाषण के दौरान उन्होने कहा कि सरकार आगामी वर्ष के लिए कोई नया टैक्स लागू नहीं कर रही है। डार ने आगे कहा कि अगले साल के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 3.5 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट "चुनावी बजट नहीं है" और "वास्तविक अर्थव्यवस्था" को प्रदर्शित करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस बजट में इस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। इसके बाद उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कुछ विशेष उपायों की फेहरिस्त बताई, जिनमें प्रमुख कृषि ऋण को 1.8 ट्रिलियन रुपये से बढ़ाकर 2.25 ट्रिलियन रुपये करना शामिल है।

बाहरी कर्ज चुकाने के कारण पाकिस्तान का मुद्रा भंडार भी खत्म होने के मुहाने पर पहुँच गया है। इसके साथ ही, पाकिस्तान में महीनों से जारी सियासी अराजकता ने संभावित विदेशी निवेश को भी डरा दिया है। पाकिस्तान में उथल-पुथल के कारण बाहरी निवेश आना करीब बंद हो चुका है। महंगाई चरम है। पाकिस्तानी रुपया लगभग रोज़ाना गिर रहा है। देश अब इस हालत में पहुंच गया है कि वह बाहर से कुछ भी आयात नहीं कर सकता है। यही कारण है कि औद्योगिक उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई है।

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