नई दिल्ली: बीते कुछ दिनों से देश में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है, इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कुछ सूचनाओं का हवाला देते हुए पूर्व की UPA सरकार की ओर से लाई गई ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा की फिर एक बार प्रशंसा की तथा कहा कि कोरोना संकट में देश के कमजोर श्रेणी को अबकी बार भी मनरेगा से राहत प्राप्त हो रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देश के कमजोर श्रेणी को अबकी बार भी मनरेगा से राहत प्राप्त हो रही है। लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए इस योजना को और मजबूत करना अनिवार्य है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है तथा जनहित हमारी जिम्मेदारी है।”

वही इससे पूर्व राहुल गांधी मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर कई बार हमला बोल चुके हैं तथा मनरेगा के सही उपयोग की मांग करते रहे हैं। इस वर्ष के फरवरी माह में उन्होंने बताया था कि 2014 में पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का ‘मजाक’ उड़ाया था, मगर उन्हें भी ये कबूल करना पड़ा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई ग्रामीण रोजगार योजना ने कोरोना संकट के चलते देश के लोगों की ‘रक्षा’ करने में अहम किरदार निभाया है। उन्होंने बताया कि महामारी के चलते मनरेगा में रोजगार की मांग बढ़ गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा को कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के तौर पर पेश किया था। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी समारोह है, जिसके तहत प्रत्येक एक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता तथा परिवहन भत्ते का प्रावधान किया गया है। सूखाग्रस्त इलाकों तथा जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। हालांकि, वक़्त-वक़्त पर इस योजना में भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान में देरी तथा खराब मजदूरी दर जैसी कई परेशानियां सामने आई हैं।

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