3 दिन से चल रही RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के परिणामों की घोषणा हो गई है. चुनाव से पहले RBI ने लोगों को बड़ी राहत दी है. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसलों के बारे बताते हुए कहा कि इस बार भी रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी इन दरों को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है. इसका मतलब है कि आपकी EMI में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है. ये निरंतर 7वीं बार है जब RBI ने रेपो रेट्स को स्थिर रखने का निर्णय लिया है. Repo Rate के साथ ही RBI ने रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर स्थिर रखा है. MSF रेट और बैंक रेट 6.75 प्रतिशत पर बरकरार है. जबकि, SDF रेट 6.25 प्रतिशत पर स्थिर है.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कहा कि ग्रोथ ने सभी अनुमानों को पार करते हुए अपनी गति बरकरार रखी है. जनवरी एवं फरवरी दोनों महीनों की हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर 5.1 प्रतिशत हो गई है तथा यह पहले से इन 2 महीनों में दिसंबर के महीने 5.7 प्रतिशत के पीक से घटकर 5.1 प्रतिशत हो गई है. आगे देखते हुए, मजबूत विकास संभावनाएं नीति को मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने और 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक इसके बढ़ने को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में अंतिम बार 8 फरवरी, 2023 को वृद्धि की थी. तब RBI ने इसे 25 बेसिस प्वाइंट या 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था. तब से निरंतर 6 MPC बैठक में इन दरों को यथावत रखा गया है तथा इस बार भी पहले से ही इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही थी. रेपो रेट वह दर है, जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है. 

रेपो रेट का इस्तेमाल मौद्रिक अफसरों द्वारा इंफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. वास्तव में रेपो रेट का प्रभाव आम लोगों द्वारा बैंकों से लिए गए लोन की EMI पर देखने को मिलता है. यदि रेपो रेट में कटौती होती है तो आम लोगों की होम और कार लोन की EMI घट जाती है तथा यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो कार और होम लोन के दामों में वृद्धि हो जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा समय में महंगाई खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल के कारण बढ़ रही है. रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2025 में जमा राशि एवं क्रेडिट क्रमशः 14.5-15% और 16.0-16.5% तक बढ़ सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, RBI दरों में कटौती सिर्फ वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में ही कर सकता है.

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