भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सोमवार, 2 नवंबर को बैंकों के लिए अपनी चालू समस्याओं को सुचारू करने के लिए संशोधित चालू खाता खोलने के मानदंडों का पालन करने की समय सीमा बढ़ा दी। तदनुसार, अब बैंकों के पास चालू खाता सुविधा के दुरुपयोग और फंड डायवर्जन को रोकने के लिए नियमों में नियामक के बदलावों का अनुपालन करने के लिए 5 नवंबर के स्थान पर 15 दिसंबर तक का समय है।

केंद्रीय बैंक ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वे चालू खातों के माध्यम से सावधि ऋणों से आहरण न करें क्योंकि सावधि ऋण विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हैं और धन को सीधे माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को भी भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, नियामक ने बैंकिंग प्रणाली से नकद क्रेडिट (CC) / ओवरड्राफ्ट (OD) के रूप में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए चालू खाते खोलने से बैंकों को बाहर रखा है।

आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में 50 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज लेने वालों के लिए एस्क्रो तंत्र की जरूरत है, और केवल ऐसे एस्क्रो खातों का प्रबंधन करने वाले बैंक ही चालू खाते खोल सकते हैं। 50 करोड़ रुपये से कम की बैंकिंग प्रणाली वाली कंपनियों को ऐसे खाते खोलने में कम प्रतिबंध होगा।

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