नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर अमान्य किए गए कैडेटों के लिए पुनर्वास सुविधाओं के विस्तार को मंजूरी दे दी है। कैडेटों और उनके परिवारों की ओर से ऐसी सुविधाओं की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया। ऐसे कैडेटों को पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया गया है।

हर साल, सैन्य अकादमियों में युवा कैडेट सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के मुख्य उद्देश्य के साथ शैक्षणिक और सैन्य प्रशिक्षण से गुजरते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक, कमीशनिंग के बाद ही किसी कैडेट को अधिकारी माना जाता है। ऐसे उदाहरण हैं जब कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण के कारण या उससे बढ़े हुए कारणों के कारण चिकित्सा आधार पर अमान्य कर दिया जाता है।

ऐसे कैडेटों के लिए अवसरों को और बढ़ाने के लिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के लाभों के विस्तार की अनुमति दी गई है। इससे उन 500 कैडेटों को योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें चिकित्सा आधार पर बाहर कर दिया गया है। समान परिस्थितियों में भविष्य के कैडेट भी समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

हिमाचल के 8 अयोग्य विधायकों की याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

खजूर के अंदर छुपा रखा था अवैध सोना, मुंबई कस्टम विभाग ने पकड़ी 1.72 करोड़ की खेप

आतंकी गतिविधि में शामिल था जम्मू कश्मीर का सरकारी शिक्षक मंजूर अहमद, प्रशासन ने किया बर्खास्त