छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के समय एक अजीबोगरीब केस सामने आया है. यहां पर सत्तापक्ष यानि कांग्रेस के एमएलए ने विधानसभा सत्र के समय सदन में अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की है. खास बात यह है कि विधायक ने ऐसे मुद्दे को लेकर अपनी सरकार को घेरने का प्रयास किया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. सत्तापक्ष के विधायक संतराम नेताम ने सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि बस्तर के लोगों की शिकायत है, वे जिस ब्रांड की मंदिरा चाहते हैं वह यहां पर नहीं मिल रही है. ऐसे में बस्तर के लोगों को दूसरे ब्रांड की मदिरा पीने पर मजबूर किया जा रहा है. इस दौरान एमएलए ने कहा कि क्या आबकारी मंत्री जिस ब्रांड की मांग है, वह उपलब्ध कराने के आदेश देंगे?  

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इस पर आबकारी मिनिस्टर कवासी लखमा ने जवाब देते हुए विश्वास दिलाया कि जिस ब्रांड की मांग होगी, उस ब्रांड की मदिरा की आपूर्ति कराई जाएगी. खास बात यह है कि एमएलए ने इस दौरान मंत्री से और अन्य प्रश्न भी किए. उन्होंने पूछा कि प्रदेश में कितनी देशी और विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं. वर्ष 2019-20 तक शासन को शराब के विक्रय से कितना लाभ हुआ. वहीं, संचालित शराब शॉप में विदेशी शराब आपूर्ति के लिए देशी-विदेशी शराब किन किन कंपनियों और फर्मों से खरीदी जा रही है. उनके नाम व स्थान सहित सूचना दें. साथ ही खरीदी नीति कब बनाई गई, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दे. 

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विदित हो कि मंत्री ने जवाब में बताया कि क्रय नीति तत्कालीन गवर्नमेंट ने जो बनाई है, उसी का पालन हो रहा है. कंपनी की तरफ से जो सूची आती है उसी के आधार पर दाम निश्चत होता है. मार्केटिंग कॉर्पोरेशन खरीदता है, सरकार नहीं खरीदती है. मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 337 देशी 321 विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं. 2019 -20 तक शासन को शराब के विक्रय से 6000 करोड़ के आसपास का राजस्व प्राप्त हुआ है. सदन में विधायक संतराम नेताम के अलावा पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी सरकार से सवाल पूछा है. उन्होंने कहा है कि जिस ब्रांड की शराब की डिमांड नहीं थी, उसकी खरीदी कर उसे कालातीत कर दिया गया. यह बेहद गंभीर मामला है.किसी व्यक्ति को उपकृत करने के लिए शराब की खरीदी की गई, बाद में उसे कालातीत कर दिया गया. 

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