नेपाल में PUBG Mobile को बैन करने की खबर कुछ दिनों पहले चली थी. नेपाल की सुप्रीम कोर्ट सरकार को इस मामले में अंतरिम आर्डर किया गया. इस आर्डर में कहा गया है की PUBG को Ban ना किया जाए. अप्रैल 11 को इंटरनेट ट्रैफिक को ब्लॉक करने को नेपाल टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने सभी इंटरनेट प्रदाताओं को PUBG गेम की संबध मे दिया गया है.

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PUBG Mobile से जुडी डिटेल्स को जस्टिस ईश्वर प्रसाद ने व्यग्तिगत स्तर पर देखा और यह विश्लेषण निकाला की PUBG Mobile एक गेम, मात्र एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया था.इसके अलावा, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के PUBG Mobile Ban के आर्डर पर स्टे लगा दिया है. कोर्ट इस मामले मे कुछ मजबूत कारण बताने के​ लिए सरकार को कह रही है. ताकि कंपनी और यूजरो के अधिकारो का हनन न हो सके.

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नेपाल की सरकार को कोर्ट ने PUBG Mobile Ban को लेकर नोटिस जारी किया है.अपैक्स कोर्ट ने भी सरकार को शो कॉज नोटिस जारी किया है. कोर्ट का मानना है की PUBG मात्र एक गेम है जिसे पब्लिक द्वारा एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है. संविधान द्वारा प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सुनिश्चित किया गया है, इसलिए यह देखना जरुरी है की इस तरह के बैन के पीछे सही और वाजिब कारण मौजूद हो. 10 अप्रैल को लगाया गया बैन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार काठमांडू डिस्ट्रिक्ट द्वारा वाजिब नहीं था. इस गेम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है जिस वजह से लगातार यूजर अपने पूरे दिन इस गेम के साथ गुजारने लगे है. जिसे लेकर नेपाल की सरकार ने यह निर्णय लिया था.

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