मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बुधवार को मराठा आरक्षण पर हुए सर्वदलीय बैठक में सभी दल इस पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया कि आरक्षण को कानून की सीमा में ही दिया जाएगा तथा इसके प्रावधान इस प्रकार होंगे कि किसी दूसरे समुदाय के साथ नाइंसाफी न हो। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पहले मराठा समाज को जो आरक्षण दिया गया था उसे सर्वोच्च न्यायालय ने खामियों और कमियों के कारण रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस पर ध्यान दिया जाएगा तथा उसमें सुधार किया जाएगा। शिंदे के मुताबिक, क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई में प्रदेश सरकार मराठा आरक्षण के लिए मजबूत पक्ष रखेगी।

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रदर्शनकारियों को सरकार को कुछ समय देने एवं प्रशासन के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक की समाप्ति के पश्चात् मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई स्थानों पर भड़की हिंसा पर सभी दलों के नेताओं ने गहरी चिंता जताई। सभी दलों के नेताओं ने स्थिति से सख्ती से निपटने का प्रस्ताव पारित किया है।

सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंसा की वजह से विरोध को भटकाया जा रहा है तथा बदनाम किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आम आदमी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण के समर्थन में बीड, जालना सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही है। बुधवार को कुछ तत्वों ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हसन मुश्रीफ की काफिले की कार में तोड़-फोड़ की। इधर नागपुर में आज मराठा समाज के लोगों ने एक साथ सामूहिक मुंडन किया तथा एक बार फिर अपने लिए आरक्षण की मांग की है। 

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