नई दिल्ली : विभिन्न शहरों में पेय जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने और सभी तक पर्याप्त पेय जल पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें यह बात कही गई है कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पेय जल को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप माॅडल का प्रयोग करेगी। जिसके तहत निजी कंपनियों को पेयजल प्रदायगी का कार्य सौंपा जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार इस पर कार्य करने की योजना तैयार कर रही है। इससे करीब 500 शहरों के रहवासियों को लाभ होगा। इसके लिए सरकार के पास पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके भेजा जा रहा है।

यदि ऐसा होता है तो लोगों को पेयजल आपूर्ति का कार्य नगर निगमों या नगरीय निकायों से आगे बढ़कर निजी कंपनियों के पास भी चला जाएगा। हालांकि पेयजल की दर कम रहने की चुनौति भी सरकार को झेलनी होगी। दूसरी ओर संभावना है कि पेयजल अपेक्षाकृत महंगी दर पर उपलब्ध हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि देश में महज 20 प्रतिशत पानी के कनेक्शन ऐसे हैं जो मीटर द्वारा संचालित हैं।

मगर राजस्व वसूली के मामले में अभी भी पेयजल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसियां लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। कई छोटे-बड़े शहरों में संस्थाओं और लोगों के पेयजल बिल बकाया हैं। विभागों और संस्थागत स्तर पर बकाया राशि करोड़ों रूपए है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली समेत देश के कई महानगरों में ही पेयजल आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। दूसरी ओर महानगरों के इतर कई ऐसे शहर हैं जहां मटमेला और प्रदूषित पेयजल सप्लाय किया जाता है। गांवों में तो लोग दूर-दराज से पानी भरकर अपनी प्यास बुझाते हैं।