नई दिल्ली: एक देश-एक कानून लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर सरकार द्वारा मंत्रियों के एक ग्रुप (GOM) का गठन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई दिग्गज मंत्री शामिल हैं। इसमें पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजीजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, अनौपचारिक GOM की कमान किरेन रिजीजू को सौंपी गई है। समान नागरिक संहिता से संबंधित अलग-अलग मुद्दों पर ये मंत्री विचार-विमर्श करेंगे। बुधवार को भी किरेन रिजिजू के नेतृत्व में इन मंत्रियों की बैठक हुई। जानकारी के अनुसार, अलग-अलग मंत्री अलग-अलग मुद्दों पर विचार करेंगे। जैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर किरेन रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित मुद्दों पर जी किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंथन करेंगे।

इन मंत्रियों की पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने की दिशा में यह केंद्र सरकार की तरफ से पहला बड़ा कदम है। बता दें कि, पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से अपने संवाद में समान नागरिक संहिता को लेकर कई अहम बातें कहीं थी। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठा लिया है। इनमें से कुछ मंत्रियों की इस सम्बन्ध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ भी मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियों ने UCC का विरोध करते हुए आरोप लगया है कि भाजपा सरकार इसे देश के ऊपर थोप रही है।

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