नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिक्स यात्रा से पहले मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक में महाराष्ट्र के सियासी हालात पर चर्चा की गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक में क्या फैसला लिया गया, किन्तु सूत्रों की मानें तो मोदी कैबिनेट महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर फैसला लेगी और कैबिनेट की सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजेगी।

इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र और कानूनविदों से हालात पर कानूनी सलाह-मशवरा लिया। वहीं, यदि महाराष्ट्र के राज्यपाल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। उद्धव ठाकरे ने इस मसले पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अहमद पटेल से बात की है। दरअसल,  भाजपा के 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी विधायक संख्या वाली पार्टी होने के बाद भी सरकार के गठन में असमर्थता जताने के बाद शनिवार से सियासी पारा गर्म है। 

रविवार को गवर्नर ने 56 विधायकों के साथ शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। किन्तु, पार्टी कांग्रेस और एनसीपी से समर्थन के पत्र मुहैया नहीं करा सकी, भले ही इसने 'सैद्धांतिक रूप में' उनसे समर्थन का दावा भी किया। शिवसेना ने राज्यपाल से और समय माँगा, जिसे देने से राज्यपाल ने इंकार कर दिया, अब यही काम करने के लिए एनसीपी के पास साढ़े आठ बजे तक का वक़्त है।

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