केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर फोकस के साथ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) की अवधि को 2025-26 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया है। योजना का आधार वर्ष 2019-20 वही रहता है लेकिन कंपनियों के पास योजना के तहत प्रोत्साहन की गणना के लिए आधार वर्ष या वर्ष 2020-21 से अपनी पांच साल की अवधि चुनने का विकल्प होगा।

"अब हमने योजना का कार्यकाल 2020-21 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया है। पहले, यह 2024-25 में समाप्त हो जाता था। जिन लोगों ने 2020-21 में भी निवेश किया है, उनके लिए भी गिना जाएगा क्योंकि हमने दिया है उन्हें योजना के तहत अपने उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी पांच साल चुनने का विकल्प है, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-हिट अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए नए उपायों की घोषणा करते हुए बोला।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन के निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपये के निवेश वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों में सैमसंग और राइजिंग स्टार के अलावा आईफोन बनाने वाली एपल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन होन हाई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन शामिल हैं।

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