देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन शहर जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र में भू-धंसाव का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। इस संबंध में ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने आज यानी शनिवार (7 जनवरी) को शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता परमेश्वर नाथ मिश्र ने अपनी याचिका में कहा है कि भू धंसाव की चपेट में ढाई हजार साल से भी अधिक प्राचीन मठ भी आ गया है। पूरा क्षेत्र में इससे दहशत फैल गई है। लिहाजा, सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए त्वरित उपाय क्रियान्वित करने का आदेश जारी करे। सरकार को आदेश दे कि तत्काल कार्रवाई की जाए।

जगद्गुरु शंकराचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मठ की दीवारों और फर्श पर भी दरारें आ गई हैं। विकास योजनाओं के इस बाई प्रोडक्ट के कारण इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक और प्राचीन धरोहर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। याचिका में इस इलाके की जनता के जन-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भूस्खलन, भू-धंसाव, भूमि फटने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित करने की मांग की गई है। इस संबंध में त्वरित और प्रभावशाली कदम उठाने के आदेश केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देने की गुहार लगाई गई है।

NTPC और सीमा सड़क संगठन (BRO) को भी राहत कार्यों में सहायता करने का आदेश दिया जाए। याचिका में केंद्र सरकार, NDMA, उत्तराखंड सरकार, NTPC, BRO और जोशीमठ के जिला चमोली के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ उनको आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का भी आदेश देने का आग्रह अदालत से किया गया है।

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